भारत सरकार ने अपने ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ़ इंडिया (OCI) फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए नए प्रावधान जारी किए हैं। अब गंभीर आपराधिक मामलों या दोषसिद्धि होने पर OCI रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकेगा।
गज़ट अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक की सजा हुई हो या उसके खिलाफ सात साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले अपराध का चार्जशीट किया गया हो, तो उसका OCI रद्द किया जा सकता है।
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यह प्रावधान भारत या विदेश में किए गए अपराध दोनों पर लागू होगा, बशर्ते वह भारतीय कानून के तहत अपराध माना जाए।
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