ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Wed, 25, Feb 2026
- 09:57 EST
- 3
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ / X/@drcheemasad
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ NGT ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ?
National Green Tribunal ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) February 25, 2026
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ… pic.twitter.com/qx1QcBG681
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login