ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ; ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Mon, 29, Jun 2026
- 04:31 EDT
- 41
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ / Provided
'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਬੀੜ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਰੂਪ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login