ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ / Staff Reporter
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ' (ਦਰਿਆਈ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ) ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login