ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / Unsplash
ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login