ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ' ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 19, Dec 2025
- 13:54 EST
- 1
File Photo / IANS
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ 'ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲਾਜ਼' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੇਨ ਐਮ. ਬੈਕਰਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਬਾਲਡਵਿਨ ਵਿੱਚ 'ਨੌਰਥ ਲੇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਬਾਲਡਵਿਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ (DUI) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ICE ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ DUI ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਤਾਨੀ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਡਲਟਨ, ਇੰਡਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਟਰੌਇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1226(a) ਅਧੀਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login