ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ICE ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ! ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ DHS ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Thu, 23, Apr 2026
- 05:07 EDT
- 20
File Photo / IANS
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (Shutdown) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ (51 ਵੋਟਾਂ)ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਵਾਂਗ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ICE ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਵੋਟ-ਏ-ਰਾਮਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ 98-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇਤਾ ਜੌਹਨ ਥੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ (ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਜਟ ਮਤਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ (ਜਨਵਰੀ 2029) ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login