ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Tue, 09, Dec 2025
- 14:54 EST
- 18
.jpg)
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / Krishnamoorthi office
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ “ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ—ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਵਲ-ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ “ਬਦਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,” ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਰੀਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਐਕਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਵਾਲੇ ਐਕਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ—ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ 1868 ਤੋਂ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1898 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਨਾਮ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login