ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਦੀ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇੱਕੋ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਾਏ; ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Wed, 24, Jun 2026
- 03:53 EDT
- 62
ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ / Wikimedia commons
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਦੀ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੂਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜੋ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਸਟਰਜ਼ ਕਾਕਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਅਧਿਆਕਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਂਜੀ ਕ੍ਰੇਗ, ਕ੍ਰਿਸ ਡੀਲੂਜ਼ਿਓ ਅਤੇ ਪੈਟ ਰਾਇਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਰਾ ਖੋਸਰੋਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਰਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੂਟ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 152 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ-ਆਧਾਰਿਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਿਆਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਕਾਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login