ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਮੋਰਟਗੇਜ (ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ) ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਮੋਰਟਗੇਜ ਲੈਂਡਿੰਗ (ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ (lenders) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login