ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Mon, 22, Jun 2026
- 04:25 EDT
- 38
ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / File Photo
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ "ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ" (Duration of Status) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ (OMB) ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ I ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ I-94 ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ F ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਚਡੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਐਚਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਐਚਐਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login