ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜਾ ਰੁਖ, ਲਏ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕੇ ਸਿੰਘ
ਐੱਮ ਕੌਰ
ਸੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ / x@NarendraModi
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਸੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 1 ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲਾ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਸੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ (SAARC) ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥਲ, ਜਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਨਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login