ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਂਥਨੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 54-ਏਕੜ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (ਗੋਦਾਮ) ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਵੇਸ ਮੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। DHS ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
DHS ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ।" ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 92,600 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ DHS ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ICE ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login