ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏਗਾ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sun, 08, Feb 2026
- 04:49 EST
- 11
Jenifer Rajkumar / X/@JeniferRajkumar
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਐਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨਿਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਅਵੋਇਡੈਂਟ/ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਡਿਸਆਰਡਰ' (ARFID) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਐਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ A9600, 2025–2026 ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਫਾਈ ਕਾਨੂੰਨ (Mental Hygiene Law) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ARFID ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ARFID ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (sensory sensitivities), ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਮੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 30.02 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ARFID ਨੂੰ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ, ਬੁਲੀਮੀਆ ਅਤੇ ਬਿੰਜ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ARFID ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੋਨੀ ਅਲਟਾਮੀਰਾਨੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ARFID ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ A9600 ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ARFID ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਐਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ A9600 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login