ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਰਟੀਆਈ
ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ; ਓਸੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀਆਈਓ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਯੋਗ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Mon, 29, Jun 2026
- 10:41 EDT
- 30
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਰਟੀਆਈ / File Photo
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰਿਜਨ (ਪੀਆਈਓ) ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਗਏ 'ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਥਰੂਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login