ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੈਂਡਗਨ ਵਿਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਗਲਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 26, Jun 2026
- 04:59 EDT
- 27
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ / Wikipedia
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਲਾਕ (Glock) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਮੀ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬਰਟ ਬੋਂਟਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 1127 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ-ਫਾਇਰਡ ਸੈਮੀ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹਰ ਹੈਂਡਗਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ 'ਹੈਂਡਗਨ ਰੋਸਟਰ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਲੋਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਧ (Second Amendment) ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਡਗਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈ-ਮੇਲ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login