ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Thu, 12, Mar 2026
- 15:42 EDT
- 11
Representative Image / REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਂਥਨੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 54-ਏਕੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬਰੈਂਡਨ ਹਰਸਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ) ਸ਼ਾਇਦ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ' (NEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS), ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ' (ICE) ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ DHS ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ (ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ DHS ਅਤੇ ICE ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login