ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ: ਨਿੱਤਿਆ ਰਮਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
-
ਰਵਿਤਿਕਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ - Thu, 26, Mar 2026
- 12:33 EDT
- 3
ਨਿੱਤਿਆ ਰਮਨ / nithya2024.com
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਤਿਆ ਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 'ਖੁਦ ਦਾ ਦੋਸ਼' ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਤਿਆ ਰਮਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਖੁਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਘਾਟ ਉੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਰਮਨ ਦੀ 'ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਨ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 'ਸਿੰਗਲ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਡਲ' ਅਤੇ 'ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੰਗਲ-ਫੈਮਿਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ (ADUs) ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਐਂਜਲੀਨੋ (ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ) ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login