ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ / REUTERS/Evelyn Hockstein
ਰਿਪਬਲਿਕਨਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ, ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 196 ਵੋਟਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, 17 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ।
ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ 2026 ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।“ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ' (ACA) ਰਾਹੀਂ 2.4 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਆਫਿਸ (CBO) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 62 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ “ਓਬਾਮਾਕੇਅਰ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2010 ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਏਸੀਏ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਮ ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਸਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login