ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ / Photo Courtesy
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਜੇਪੀ (ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ—ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਵੋਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login