ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਟਰੰਪ; ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

 ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰਡਰ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰਡਰ / NPR

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

 

ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸੌਰੀ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਐਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Comments

Leave A Comment

Required fields are marked (*).

Related

Talk to us?