ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਏਏਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ

 ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ  ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ / X/ Harmeet Dhillon

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੋਖਮ" ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੌਬ ਫਰਗੂਸਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਗਿਗ ਹਾਰਬਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ' ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ' (WCCW) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ 'ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਕਟ' (CRIPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ CRIPA ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ — ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ!"

Comments

Related