ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ / Pexels
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ-3, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਸੋਧਾਂ (2025) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, "ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ" ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ ਦਿਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ, ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login