ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ, 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 250,000 ਘੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ- 19 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਐਬੀਗੇਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੇਸਨ ਫਰਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login