ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Generated using AI
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ- ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ, ਨਿਰਭਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣਾ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁਣ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧਿਐਨ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login