ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ
ਮੇਅਰ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Thu, 26, Mar 2026
- 13:23 EDT
- 0
ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ / Screengrab from the press conference
ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ "ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (HPD) ਯੋਗ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੇਨਤੀ (RFP) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸਪੀਡੀਟੇਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ELURP) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਘੱਟ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ (ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਲੀਲਾ ਬੋਜ਼ੋਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਅਤੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਐਚਪੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀਨਾ ਲੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8 ਮਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 300 ਨਵੇਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1,000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਮਦਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਸਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login