ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ' ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Sat, 14, Mar 2026
- 02:16 EDT
- 11
H-1B bill seeks to reverse Trump rules / X/@WhiteHouse
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ "ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ" ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦ "ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ", "ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਯੂ.ਐਸ.ਏ." ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (FTC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FTC ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ "ਮੂਲ ਦੇਸ਼" ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਅਨਉਚਿਤ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ" ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ" ਵਰਗੇ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ "ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ" ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਓ" ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login