ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹193 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (IANS) - Wed, 13, Aug 2025
- 12:01 EDT
- 21
ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FASTag ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ ਦੇਵੇ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੀਪੀਐਸ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੋਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹193 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ - "ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login