ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ / Courtesy
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐੱਚ.ਆਰ. 7100 ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੋਸ਼ ਗੋਥਾਈਮਰ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡਾਓ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਗੋਥਾਈਮਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਡਾਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login