ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ
-
1744362597.jpeg)
ਅਰੁਣ ਆਨੰਦ - Mon, 29, Dec 2025
- 02:22 EST
- 14
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ / REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/ File Photo
ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੌਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ।
ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨੌਂ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਚੋਣ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ 1971 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਝੁਕਾਅ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login