ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਸੇਵ ਐਕਟ ਔਨਲਾਈਨ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Fri, 11, Apr 2025
- 06:20 EDT
- 106
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ "ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਐਕਟ" ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਸਲ ਆਈਡੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
APIAVote ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। APIAVote ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਚੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੇਵ ਐਕਟ ਔਨਲਾਈਨ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਕਸ (CAPAC) ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਿਹਾ। CAPAC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
CAPAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login