$166 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ CBP ਬਣਾਏਗੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ / REUTERS/Mike Blake
ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਏਜੰਸੀ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 330,000 ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $166 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਰਿਫ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ CBP ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ACE ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 330,000 ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $166 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਪੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login