ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਸੈਨੇਟਰ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਮੈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਫਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 27, Mar 2026
- 06:23 EDT
- 2
ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ / X/@MichaelBennet
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬੇਨੇਟ ਅਤੇ ਪੀਟ ਰਿਕੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਫਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਚੇਨ ਡਿਟਰੈਂਸ ਐਕਟ" ਨਾਮਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ।
ਸੈਨੇਟਰ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਮੈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਫਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਕੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਾਰ ਬਚਾਅ" ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AUKUS ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਫਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਾਡ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login