ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਫੈਲਾਏਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ,“ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ।"
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। "ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ - ਪਰ ਅੱਧੇ-ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ," ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੇ.ਬੀ. ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,700 ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login