ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਦਾ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ' ਬਿੱਲ ਰੱਦ, ਵਧਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Thu, 26, Mar 2026
- 16:33 EDT
- 0
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਦਾ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ' ਬਿੱਲ ਰੱਦ, ਵਧਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ / Team Arpan via Facebook
ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ, "ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਐਕਟ" ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿੱਲ C-242, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ "ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ" ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਉਲਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰੀ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈਰੀ ਬ੍ਰੌਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਡਰ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਬਿਲਡਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login