ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ (GI) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ 10,000 GI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ GI ਹਨ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 607 GI ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ GI ਟੈਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 365 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29,000 (ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2025 ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ GI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ GI ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। GI ਟੈਗ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ FTA ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ GI ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ GI ਟੈਗ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ GI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮਿਲ ਕੇ GI ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "GI ਟੈਗ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਚੰਨਾਪਟਨਾ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ GI ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੰਨਾਪਟਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ 'ਲੈੱਕਰਵੇਅਰ' ਕਲਾ (ਲੱਕੜ 'ਤੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
GI ਟੈਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ GI ਟੈਗ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
GI ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਅ-ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ GI ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login