सुप्रीम कोर्ट / Photo Credit: Architect of the Capitol

पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इमिग्रेशन से जुड़े कई फैसले सुनाए हैं। इन फैसलों ने अमेरिका में रहने वाले लाखों विदेशी नागरिकों के लिए कानूनी स्थिति को बदल दिया है। लगभग 32 लाख भारतीय प्रवासी, जो इस देश को अपना घर मानते हैं, और साथ ही अस्थायी वीजा पर रहने वाले लाखों अन्य लोगों के लिए इन फैसलों का बहुत महत्व है। यहां इन फैसलों और भारतीय नागरिकों पर इनके असर के बारे में जानकारी दी गई है।

यह भी पढ़ें: क्या अमेरिका H-1B वीजा पर लगाने जा रहा है 3 साल की रोक?

जन्म के आधार पर नागरिकता को बरकरार रखा गया
सबसे ज्यादा चर्चा वाला फैसला 30 जून, 2026 को आया, जब कोर्ट ने 'ट्रम्प बनाम बारबरा' मामले में 6-3 से फैसला सुनाया कि 14वां संशोधन अमेरिकी धरती पर पैदा हुए बच्चों को नागरिकता की गारंटी देता है। कोर्ट ने 2025 के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खारिज कर दिया, जिसमें बिना दस्तावेज वाले या अस्थायी स्टेटस वाले माता-पिता के बच्चों को अपने-आप नागरिकता न देने की बात कही गई थी। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 'यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क' मामले में कोर्ट के 1898 के फैसले का हवाला देते हुए लिखा कि जन्म के आधार पर नागरिकता का नियम 128 सालों से लागू है।

यह फैसला भारतीय नागरिकों के लिए बहुत अहम है। 4 लाख से ज्यादा लोग H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं और 10 लाख से अधिक लोग रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के बैकलॉग में हैं, जिनमें से कुछ तो एक दशक से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। इन परिवारों के लिए, यहां पैदा होने वाले बच्चों को जन्म के समय ही नागरिकता मिल जाएगी, चाहे उनके माता-पिता को स्थायी निवासी बनने में कितना भी समय क्यों न लगे।

विदेश यात्रा से लौटने वाले ग्रीन कार्ड धारकों के लिए कड़े नियम
दूसरा फैसला 23 जून, 2026 को 'ब्लैंच बनाम लाउ' मामले में आया। इसमें बताया गया कि विदेश यात्रा के बाद देश में वापस आने वाले कानूनी स्थायी निवासियों के साथ इमिग्रेशन अधिकारी कैसा व्यवहार करेंगे। अधिकारियों को अब लौटने वाले निवासी को सीधे देश में आने देने के बजाय "प्रवेश के लिए आवेदक" के तौर पर फिर से वर्गीकृत करने के लिए किसी अयोग्य ठहराने वाले अपराध का "साफ और ठोस सबूत" दिखाने की जरूरत नहीं है; अब "विश्वास करने का कारण" वाला कम कड़ा मानक ही काफी है, और सबूत बाद में निष्कासन की कार्यवाही के दौरान दिए जा सकते हैं।

यह बदलाव मायने रखता है
प्रवेश के लिए आवेदक पर यहां रहने के अपने अधिकार को साबित करने की जिम्मेदारी होती है और कार्यवाही के दौरान उनका ग्रीन कार्ड जब्त किया जा सकता है। जस्टिस केतांझी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले से असहमति जताई और चेतावनी दी कि इससे सरकार को सीमा पर बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। इस फैसले का असर देश भर में करीब 1.3 करोड़ ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो कानूनी तौर पर स्थायी निवासी हैं। इस समूह में भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या है। जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, उन्हें विदेश यात्रा करने से पहले इमिग्रेशन और क्रिमिनल डिफेंस वकील से सलाह लेनी चाहिए।

एक संघीय अदालत ने 100,000 डॉलर के H-1B शुल्क को रद्द किया, हालांकि यह अभी प्रभावी है
उपरोक्त फैसलों के विपरीत, यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय से नहीं आया, लेकिन इसने उतना ही ध्यान आकर्षित किया है। 8 जून, 2026 को, मैसाचुसेट्स की एक संघीय जिला अदालत ने स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया बनाम नोएम मामले में फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका के बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए दायर नए H-1B  आवेदनों पर लगाया गया 100,000 डॉलर का शुल्क गैरकानूनी था, क्योंकि अदालत ने पाया कि यह एक कर के रूप में कार्य करता था जिसे कार्यपालिका शाखा को कांग्रेस की अनुमति के बिना लगाने का कोई अधिकार नहीं था।

यह राहत अल्पकालिक रही। कुछ दिनों बाद, उसी अदालत ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी, जबकि सरकार ने प्रथम सर्किट में अपील की, और यह शुल्क फिलहाल प्रभावी है, भले ही इसके खिलाफ मूल फैसला अभी भी बरकरार है। इससे संबंधित एक चुनौती डी.सी. सर्किट के समक्ष लंबित है, और विरोधाभासी परिणामों से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की संभावना बढ़ती जा रही है। यह ध्यान देने योग्य है क्योंकि भारतीय नागरिक हर साल अधिकांश नए H-1B आवेदन दाखिल करते हैं।

व्यापक परिदृश्य
भारतीय समुदाय के लिए, इस गर्मी के फैसले मिले-जुले संकेत देते हैं। जन्मजात नागरिकता का फैसला उन परिवारों को कुछ हद तक राहत देता है जो दशकों तक चलने वाले ग्रीन कार्ड के लंबित मामलों से जूझ रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, ब्लैंच बनाम लाउ मामले ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले ग्रीन कार्ड धारकों के लिए नई अनिश्चितता खड़ी कर दी है, और 100,000 डॉलर के H-1B शुल्क का विवाद अभी अनसुलझा है। जैसे-जैसे यह मुकदमा जारी रहेगा, ये फैसले भारतीय नागरिकों और उन्हें रोजगार देने वाले व्यवसायों के लिए गहन ध्यान का विषय बने रहेंगे।

(इस लेख में व्यक्त विचार और राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि ये न्यू इंडिया अब्रॉड की आधिकारिक नीति या स्थिति को दर्शाते हों।)

अन्य खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें न्यू इंडिया अब्रॉड