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आलोचकों का दावा है कि ये नियम एनजीओ खासकर लंबे प्रोजेक्टों और वंचित समुदायों के साथ काम करने वाले संगठनों पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे।
मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी।
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