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न्याय विभाग ने गैर-कानूनी दाखिला प्रक्रिया का हवाला दिया है, जो संघीय नागरिक अधिकार कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करती है।

सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत के. ढिल्लों ने यूसी सैन डिएगो की प्रवेश प्रथाओं पर डीओजे के निष्कर्षों की घोषणा की।
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