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राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति ने मंगलवार को कहा कि भारत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज को तरजीह देता है, जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हो, सत्यापन योग्य हो और बहुपक्षीय बातचीत से तय किया गया हो।
राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को महासभा की पहली समिति में बोल रही हैं।
Credit: UN
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