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निजीकरण के बाद एयर इंडिया ने मांगा संशोधित अमेरिकी परमिट
अनुरोध में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग अपने प्राधिकरण को अपडेट करे ताकि एयर इंडिया का नया कानूनी नाम और स्वामित्व संरचना प्रतिबिंबित हो, साथ ही 2005 के अमेरिकी-भारत ओपन स्काईज समझौते के तहत सभी अधिकार बरकरार रखे जाएं।